RTI FAQs

यह 12 अक्टूबर, 2005 से लागू हुआ है। (15 जून, 2005 को अधिनियमित होने के 120 दिन पश्चात्) इसके कुछ प्रावधान, अर्थात् सार्वजनिक संस्थाओं के कर्तव्य ख्एस.4(1), जन सूचना अधिकारियों और सहायक जन सूचना अधिकारियों के पदनाम ख्एस.5(1) और 5(2),, केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन (एस.12 और 13), राज्य सूचना आयोग का गठन (एस.15 और 16), जांच तथा सुरक्षा संगठनों पर यह अधिकार लागू न किया जाना (एस.24(1), और अधिनियम की व्यवस्थाएँ लागू करने के लिए नियम बनाने के अधिकार (एस.27 और 28), तुरन्त लागू हो गए ।

यह अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़ पूरे देश पर लागू होता है। ख्एस.(12),

सूचना से तात्पर्य ऐसे सभी सामान जिनमें रिकार्ड, दस्तावेज, मीमो, ई-मेल, परामर्श, सलाह, पै्रस विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश, लाॅग पुस्तिका, ठेके, प्रतिवेदन, शोध पत्र, माॅडल, सेम्पल, आंकड़े चाहे वे इलेक्ट्राॅनिक स्वरूप में हों या किसी अन्य रूप में, से है जो किसी निजी संस्था से सम्बद्ध है और किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा किसी अन्य कानून के अंतर्गत उस समय प्राप्त किया जा सकता है। ख्एस.2 (एफ), ।

इसमें निम्न अधिकार शामिल हैं:

1. कोई कार्य, दस्तावेज या रिकाॅर्ड की जांच।
2. सामान के प्रमाणित सेम्पल लेना।
3. किसी अन्य इलेक्ट्राॅनिक स्वरूप में अथवा प्रिन्टआउट या वीडियो कैसेट, टेप, फ्लाॅपी डिस्क में सूचना प्राप्त करना।

वह कानून बनने के 120 दिन के भीतर निम्न प्रकाशित करेगा: 

1. अपने संगठन, कार्यों तथा कर्तव्यों का विवरण।
2. अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य। 
3. सुपरविजन और उत्तरदायित्व सम्बन्धी विवरण सहित निर्णय करने की प्रक्रिया के लिए अपनाई जाने वाली नीति।
4. अपने कार्यों के लिए नियत मानक।
5. इसके कर्मचारियों द्वारा इसके कार्य करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकाॅर्ड। अपण् इसके नियंत्रण में और इसके पास दस्तावेजों की श्रेणियों के बारे में वक्तव्य।
6. नीति निर्धारण या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता से प्रतिवेदन या जनता से परामर्श के लिए निश्चित किसी व्यवस्था का विवरण। 
7. इसके द्वारा गठित ऐसे मण्डलों, परिषदों, समितियों तथा अन्य संस्थाओं जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हों, के बारे में वक्तव्य। इसके अतिरिक्त यह विवरण कि क्या इन संस्थाओं की बैठकों में जनता उपस्थित हो सकती है या इन बैठकों का कार्य विवरण जनता प्राप्त कर सकती है, के सम्बन्ध में जानकारी।
8. इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक डायरेक्टरी। 
9. इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक की राशि जिसमें इसके नियमों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की राशि भी शामिल है।
10. इसकी प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित खर्च और अदा की गई राशियों की रिपोर्ट दी गई हो। 
11. सहायतार्थ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जिसमें इन कार्यक्रमों से लाभान्वित लोगों का विवरण और उन्हें आवंटित राशि की सूचना दी गई हो।
12. इसके द्वारा रियायत, परमिट या अधिकार प्राप्त व्यक्तियों/संस्थाओं का विवरण।
13. इसके पास उपलब्ध सूचना जिसमें इलेक्ट्राॅनिक स्वरूप में रखी गई सूचना भी शामिल है। 
14. जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए प्राप्त सुविधाओं, जिनमें लाइब्रेरी अथवा रीडिंग रूम के कार्य घण्टे, यदि जनता के लिए ये स्थापित किए गए हैं, का विवरण। 
15. जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा उनके बारे में अन्य विवरण। ख्एस4(1)(बी),

निम्नलिखित सूचना न देने की छूट है (एस8) 

1. वह सूचना जिससे भारत की स्वतंत्रता तथा अखण्डता पर आंच आती हो, देश के सुरक्षा रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, किसी विदेशी राष्ट्र से सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता हो अथवा अपराध भावना भड़कती हो।
2. ऐसी कोई सूचना जिसे प्रकाशित करने पर किसी न्यायालय या ट्रिबुनल ने स्पष्ट रूप से मनाही की हो या जिससे अदालत की अवमानना हो सकती हो। 
3. वह सूचना जिसे जाहिर करने से संसद या राज्य विधानमण्डल की मानहानि होती हो।
4. वह सूचना जिससे किसी तृतीय पक्ष की प्रतियोगी स्थिति, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापारिक गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा, पर प्रभाव पड़ता हो। ऐसी सूचना तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक की सक्षम प्राधिकारी को यह संतुष्टि न हो कि इस सूचना के जाहिर करने से वृहद जनहित को नुकसान पहुंचेगा। 
5. किसी के पास अमानत के तौर पर रखी गई सूचना, जब तक कि सक्षम अधिकारी को यह विश्वास न हो कि वृहद जन-हित को देखते हुए सूचना देना जरूरी है।
6. किसी विदेशी सरकार से भरोसे में ली गई सूचना। 
7. ऐसी सूचना जिसे जाहिर करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा पर आंच आती हो या सूचना के óोत का बोध होता हो या कानून लागू करने व सुरक्षा कारणों से दी गई जानकारी।
8. वह जानकारी जिसे जाहिर करने से जांच प्रक्रिया या गिरफ्तारी या दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई में रुकावट आती हो। 
9. मंत्रिपरिषद्, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श के रिकार्ड सहित केबिनेट दस्तावेज।
10. किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में ऐसी सूचना जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हितों से कोई संबंध नहीं है और जो बेकार ही में व्यक्ति के निजी जीवन में दखल देते हों। 
11. उक्त छूट के अलावा सार्वजनिक संस्था व सूचना जारी कर सकती है जिसे बताए जाने में लाभ बताए जाने में हानि की अपेक्षा अधिक है।

सूचना का वह भाग जो छूट के अन्तर्गत नहीं आता और आसानी से अलग किया जा सकता है, दिया जा सकता है। ख्एस 10,

इससे तात्पर्य उस प्राधिकारी या संस्था या स्वयं-शासित संस्थान से है जो निम्न के अन्तर्गत स्थापित अथवा गठित किया गया हो: ख्एस2 (एच), 

संविधान के अन्तर्गत या उसके द्वारा 
संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा
राज्य विधानमण्डल द्वारा किसी अन्य कानून द्वारा
किसी सरकार द्वारा जारी आदेश या नोटिफिकेशन के अन्तर्गत जिसमें निम्न शामिल हैं:-
क) वे संस्था जो किसी सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या उससे काफी हद तक वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं;
ख) किसी सरकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में काफी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन।

दूसरी अनुसूची में विवेचित केन्द्रीय जांच और सुरक्षा एजेन्सियां, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर एण्ड ए डब्ल्यू, डायरेक्टोरेट आॅफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेन्ट्रल इकानाॅमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टोरेट आॅफ एन्फोर्समेंट, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेन्टर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, असम राइफल्स, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच (सीआईडी) अण्डमान और निकोबार, क्राइम ब्रांच-सीआईडी-सीवी दादर और नगर हवेली तथा स्पेशल ब्रांच लक्षद्वीप पुलिस पर लागू नहीं होता। छूट पूरी तरह नहीं दी गई और इन संगठनों को भी मानव अधिकार उल्लंघन तथा भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध करानी होती हैं। इसके अतिरिक्त मानव अधिकार उल्लंघन से सम्बद्ध सूचनाएं केन्द्रीय अथवा राज्य सूचना आयोग, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति पर ही प्रदान की जाती है। ख्एस.24),

तृतीय पक्ष से तात्पर्य उस व्यक्ति को छोड़ जिसने सूचना के लिए प्रार्थना की है, कोई अन्य व्यक्ति तथा सार्वजनिक संस्था हो सकती है। तृतीय पक्ष को यह अधिकार है कि वह सरकार को विश्वास में लेकर दी गई सूचनाओं पर विचार करते समय अपनी बात कह सकें। ख्एस.2 (एन) और एस.11,

• पीआईओ सूचना मांगने वाले व्यक्तियों की प्रार्थनाओं पर विचार करेगा और जहां प्रार्थना लिखित में नहीं हैं वहां उस प्रार्थी को प्रार्थना लिखित में देने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएगा। 
• यदि सूचना किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी के पास है या उसके कार्य से सम्बद्ध है तो पीआईओ 5 दिन के भीतर उस अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी को प्रार्थना हस्तांतरित कर देगा तथा प्रार्थी को इसकी सूचना देगा।
• पीआईओ अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए किसी अन्य अधिकारी से सहायता की मांग कर सकता है। 
• पीआईओ प्रार्थना प्राप्त होने पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेगा और सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर हर हालत में निर्धारित फीस की अदायगी पर या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या एस8 या एस9 में बताए गए किसी कारण से प्रार्थना अस्वीकृत करेगा।
• ऐसी स्थिति में जहां मांगी गई सूचना किसी के जीवन या किसी की स्वतंत्रता से संबंधित है, वह प्रार्थना मिलने के 48 घण्टों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।
• यदि निर्धारित अवधि में पीआईओ किसी प्रार्थना पर निर्णय देने में विफल होता है तो यह माना जागा कि उसने प्रार्थना अस्वीकृत कर दी है। 
• ऐसी स्थिति में जब प्रार्थना अस्वीकृत की गई हो, पीआईओ प्रार्थी को निम्नलिखित सूचना देगा-;पद्ध अस्वीकृति का कारण, ;पपद्ध इस अस्वीकृति के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए समयावधि, और ;पपपद्ध अपील प्राधिकारी संबंधी विवरण।
• पीआईओ जहां तक हो सकेगा सूचना उसी स्वरूप में उपलब्ध कराएगा जिसमें मांग की गई है बशर्ते इस पर सार्वजनिक संस्था के साधनों पर व्यर्थ दबाव न पड़ता हो या रिकार्ड के रखरखाव और सुरक्षा के लिए यह बुरा न माना जाता हो।
• यदि आंशिक सूचना की अनुमति दी जाती है तो पीआईओ प्रार्थी को एक नोटिस के जरिए यह सूचना देगा: 
• क) कि प्रार्थित रिकार्ड का केवल एक अंश ही उस सूचना को छोड़ कर जो न देने की छूट के अन्तर्गत आती है, प्रदान की गई है
• ख) इस निर्णय के कारण जिसमें यह भी बताया जाएगा कि तथ्य के आधार पर क्या पता चला और उस सामग्री की उल्लेख किया जाएगा जिन पर यह निर्णय आधारित है। 
• ग) निर्णय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम
• घ) उसके द्वारा आंकी गई फीस का विवरण और प्रार्थी को कितनी और फीस जमा करानी है, और
• ङ) आंशिक सूचना देने के निर्णय और फीस की अतिरिक्त राशि के सम्बन्ध में समीक्षा करवाने के उसके अधिकार।
• यदि मांगी गई सूचना को तृतीय पक्ष उपलब्ध करा रहा है या फिर तृतीय पक्ष इस सूचना को गोपनीय मानता है तो पीआईओ प्रार्थना मिलने के 5 दिन के भीतर तृतीय पक्ष को एक लिखित नोटिस भेजेगा और उसके पत्युत्तर पर विचार करेगा। 
• तृतीय पक्ष को इस नोटिस के मिलने के 10 दिन के भीतर पीआईओ के समक्ष अपना मत व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

• पीआईओ सूचना मांगने वाले व्यक्तियों की प्रार्थनाओं पर विचार करेगा और जहां प्रार्थना लिखित में नहीं हैं वहां उस प्रार्थी को प्रार्थना लिखित में देने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएगा। 
• यदि सूचना किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी के पास है या उसके कार्य से सम्बद्ध है तो पीआईओ 5 दिन के भीतर उस अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी को प्रार्थना हस्तांतरित कर देगा तथा प्रार्थी को इसकी सूचना देगा।
• पीआईओ अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए किसी अन्य अधिकारी से सहायता की मांग कर सकता है। 
• पीआईओ प्रार्थना प्राप्त होने पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेगा और सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर हर हालत में निर्धारित फीस की अदायगी पर या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या एस8 या एस9 में बताए गए किसी कारण से प्रार्थना अस्वीकृत करेगा।
• ऐसी स्थिति में जहां मांगी गई सूचना किसी के जीवन या किसी की स्वतंत्रता से संबंधित है, वह प्रार्थना मिलने के 48 घण्टों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।
• यदि निर्धारित अवधि में पीआईओ किसी प्रार्थना पर निर्णय देने में विफल होता है तो यह माना जागा कि उसने प्रार्थना अस्वीकृत कर दी है। 
• ऐसी स्थिति में जब प्रार्थना अस्वीकृत की गई हो, पीआईओ प्रार्थी को निम्नलिखित सूचना देगा-;पद्ध अस्वीकृति का कारण, ;पपद्ध इस अस्वीकृति के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए समयावधि, और ;पपपद्ध अपील प्राधिकारी संबंधी विवरण।
• पीआईओ जहां तक हो सकेगा सूचना उसी स्वरूप में उपलब्ध कराएगा जिसमें मांग की गई है बशर्ते इस पर सार्वजनिक संस्था के साधनों पर व्यर्थ दबाव न पड़ता हो या रिकार्ड के रखरखाव और सुरक्षा के लिए यह बुरा न माना जाता हो।
• यदि आंशिक सूचना की अनुमति दी जाती है तो पीआईओ प्रार्थी को एक नोटिस के जरिए यह सूचना देगा: 
• क) कि प्रार्थित रिकार्ड का केवल एक अंश ही उस सूचना को छोड़ कर जो न देने की छूट के अन्तर्गत आती है, प्रदान की गई है
• ख) इस निर्णय के कारण जिसमें यह भी बताया जाएगा कि तथ्य के आधार पर क्या पता चला और उस सामग्री की उल्लेख किया जाएगा जिन पर यह निर्णय आधारित है। 
• ग) निर्णय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम
• घ) उसके द्वारा आंकी गई फीस का विवरण और प्रार्थी को कितनी और फीस जमा करानी है, और
• ङ) आंशिक सूचना देने के निर्णय और फीस की अतिरिक्त राशि के सम्बन्ध में समीक्षा करवाने के उसके अधिकार।
• यदि मांगी गई सूचना को तृतीय पक्ष उपलब्ध करा रहा है या फिर तृतीय पक्ष इस सूचना को गोपनीय मानता है तो पीआईओ प्रार्थना मिलने के 5 दिन के भीतर तृतीय पक्ष को एक लिखित नोटिस भेजेगा और उसके पत्युत्तर पर विचार करेगा। 
• तृतीय पक्ष को इस नोटिस के मिलने के 10 दिन के भीतर पीआईओ के समक्ष अपना मत व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

1. लिखित अथवा इलैक्ट्राॅनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी या क्षेत्र की सरकारी भाषा में पीआईओ को प्रार्थना भेजे तथा उसमें मांगी गई सूचना का विवरण दें।
2. यह आवश्यक नहीं है कि सूचना मांगने के कारण बताए जाएं।
3. इसके लिए फीस निर्धारित की जा सकती है। (यदि गरीबी से नीचे की रेखा की श्रेणी के न हों तो)

1. प्रार्थना की तारीख से 30 दिन के भीतर।
2. यदि किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो सूचना 48 घण्टों में।
3. यदि सूचना के लिए प्रार्थना सहायक जन सूचना अधिकारी हो दी गई है तो उत्तर देने की समय सीमा में 5 दिन जोड़ लें।
4. यदि तृतीय पक्ष के हितों का संबंध है तो यह समय सीमा 40 दिन होगी। (अधिकतम अवधि ़ पक्ष को मत व्यक्त करने के लिए दिया गया समय)
5. निर्धारित अवधि में सूचना देने में असफलता को सूचना न देना माना जाएगा।

1. निर्धारित प्रार्थना फीस युक्तिसंगत होनी चाहिए।
2. यदि अतिरिक्त फीस देने की आवश्यकता है तो लिखित में इसकी सूचना दी जानी चाहिए और यह बताया जाना चाहिए कि यह राशि किस हिसाब से ली जाएगी।
3. प्रार्थी उपयुक्त अपील प्राधिकारी को प्रार्थना भेज पीआईओ द्वारा वसूल की जा रही फीस के निर्णय की समीक्षा की मांग कर सकता है।
4. गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों से कोई फीस नहीं ली जाएगी।
5. यदि पीआईओ निर्धारित समय सीमा में उत्तर नहीं देता तो प्रार्थी को सूचना निःशुल्क दी जाएगी।

1. यदि यह जानकारी न दिए जाने के अन्तर्गत छूट की श्रेणी में आती है।
2. यदि यह सरकार को छोड़ किसी व्यक्ति के काॅपीराइट की अवहेलना करती है।

1. केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन केन्द्रीय सरकार एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए करेगी।
2. आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और अधिक से अधिक 10 सूचना आयुक्त (आईसी) होंगें जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे।
3. इन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रथम अनुसूची में बताए गए प्रारूप में पद की शपथ दिलाएंगे।
4. आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। अन्य कार्यालय केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से देश के अन्य भागों में स्थापित किए जा सकते हैं।
5. यह आयोग बिना किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देश के अपने अधिकारों का निर्वाह करेगा।

1. सीआईसी/आईसी के लिए उम्मीदवार देश का कोई विख्यात व्यक्ति होना चाहिए जिसे विधि, विज्ञान और टेक्नोलाॅजी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन में लम्बा अनुभव हो।
2. सीआईसी/आईसी संसद का सदस्य या किसी राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह किसी राजनैतिक पार्टी से सम्बद्ध या लाभ के किसी पद पर भी नहीं होना चाहिए और न ही वह अपना कोई कारोबार या रोजगार में लगा होना चाहिए।
3. नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोक सभा मंे विपक्ष के नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित एक कैबिनेट मंत्री होता है।

1. सीआईसी की नियुक्ति, पद का कार्यभार संभालने की तारीख से अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले होता है, 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।
2. सीआईसी पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता।
3. उनका वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त वाला ही होगा। सेवा काल के दौरान इसमें ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे सीआईसी नुकसान में आए।

• राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए करेगी। इसमें एक राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त (एससीआईसी) और अधिक से 10 राज्य राज्य सूचना आयुक्त (एसआईसी) होंगें जिनकी नियुक्ति भारत के राज्यपाल करेंगे।
• इन्हें राज्यपाल प्रथम अनुसूची में बताए गए प्रारूप में पद की शपथ दिलाएंगे।
• आयोग का मुख्यालय किसी ऐसी जगह होगा जिसका निर्देश राज्य सरकार देगी। अन्य कार्यालय राज्य सरकार की स्वीकृति से राज्य के अन्य भागों में स्थापित किए जा सकते हैं।
• यह आयोग बिना किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देश के अपने अधिकारों का निर्वाह करेगा।

नियुक्ति समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अन्य सदस्यों में विधान सभा मंे विपक्ष के नेता औ मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित एक कैबिनेट मंत्री होता है। 

एससीआईसी/एसआईसी की नियुक्ति के लिए योग्यता वही मानी जाएगी जो केन्द्रीय आयुक्तों के लिए निश्चित है।

राज्य सूचना आयुक्त का वेतन चुनाव आयुक्त वाला ही होगा। राज्य सूचना आयुक्त का वेतन राज्य सरकार में मुख्य सचिव जितना ही होगा।